अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ, जारी हुआ नया आदेश – Old Pension Scheme News

Old Pension Scheme News: भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली एक लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कर्मचारी संगठन OPS को फिर से लागू करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार नई पेंशन स्कीम (NPS) और हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जैसी नई पहलों के साथ आगे बढ़ रही है। इस लेख में, हम OPS, NPS और UPS के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कर्मचारी क्या चाहते हैं।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक नज़र

2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलता था। इसके तहत, उन्हें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था, साथ ही समय-समय पर महंगाई भत्ते (DA) का लाभ भी मिलता था। हालांकि, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिलता है, जिसके कारण वे इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं।

नई पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

सरकार ने NPS को जारी रखा है और हाल ही में UPS की घोषणा की है, जो NPS और OPS के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है।

NPS: यह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारियों को एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प मिलता है।

UPS: यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसके तहत, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन भी शामिल है। कर्मचारी या तो NPS का लाभ ले पाएंगे या फिर UPS का।

कर्मचारियों की मांग OPS की बहाली

कर्मचारी संगठन OPS की बहाली की मांग पर ज़ोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि NPS में पेंशन राशि अनिश्चित होती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, जबकि OPS में ऐसा नहीं है। OPS कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और अधिक स्थिरता प्रदान करता है। यही कारण है कि कर्मचारी लंबे समय से सरकार से OPS को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

बजट से उम्मीदें

आगामी बजट से कर्मचारियों को OPS को लेकर काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने हाल ही में UPS को लॉन्च किया है और आठवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार OPS की बहाली पर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।

OPS की बहाली एक जटिल मुद्दा है, जिस पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच मतभेद हैं। जहां सरकार नई पेंशन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं कर्मचारी OPS की बहाली पर अड़े हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और कर्मचारियों की मांगों को किस तरह से पूरा करती है।

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